ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਅਗਸਤ-
        ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਕਰ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਕ ਮੰਗਾ ਰਖਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ 12.468 ਏਕੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਾਂਬਾ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 'ਸਵਾਵਲੰਬਨ' ਯੋਜਨਾ-ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 'ਸਵਾਵਲੰਬਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2013-14 ਤਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ 2 ਅਗਸਤ-
        ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ ਜੋ 2.45 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.45 ਵਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰਕੇ 4.15 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ-
        ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ-ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਰੈਪੋ-ਰੇਟ, ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
        ਪਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
        ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਗੈਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ-
        ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਨਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 
        ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁੱਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਦਿਓਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
        ਦਿਓਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿਓਰਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33% ਤੇ 24.7% ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉਪਰ 12.5% ਤੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
        ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੱਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ-
        ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। 
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਗੋਂ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜੁਲਾਈ-
        ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
        ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਪਾਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਜੂਨ –
        ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੰਮਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 
        ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜੂਨ –
        ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਥੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ 14 ਮੁੱਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਸਾਢੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
        ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਹੈ। 
        ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਜੂਨ –
        ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਤਾਰ ਰਹਿਤ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਇਮਫੋਟੇਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਂਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਚੋਂ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 7 ਜੂਨ –
        ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
        ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਖਤਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
        ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 3.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
        ਮੁਖਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 3.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 47.93 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 38.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਖਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਦੇਵੜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਲਾਗਿਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 
        ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2 ਦਿਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
        ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। 
        ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।